रांची: झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और महिलाओं एवं युवाओं को आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं सामने रखी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए गांव-गांव तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना जरूरी है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं और प्रशिक्षित युवाओं को बैंक ऋण एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान देना होगा।

दीपिका पांडेय सिंह ने 12 नवंबर को झारखंड मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 97वीं त्रैमासिक बैठक में ये बातें कहीं। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ग्रामीण बैंकिंग, डिजिटल पंचायत, स्वयं सहायता समूहों और रोजगार के लिए वित्तीय सहायता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

673 पंचायतों में डिजिटल बैंकिंग सुविधा की पहल

बैठक में मंत्री ने ग्रामीण इलाकों में बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या बढ़ाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों को बैंकिंग सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में पंचायत स्तर पर ही बैंकिंग और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है।

उन्होंने बताया कि पंचायत भवनों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने के लिए 'डिजिटल पंचायत' पहल शुरू की गई है। इसके तहत कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के सहयोग से ग्रामीणों को पंचायत भवन में ही विभिन्न डिजिटल और नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना है।

इस पहल के पहले चरण में 673 पंचायतों को चिह्नित किया गया था, जिनमें से 335 स्थानों को बैंकों की मंजूरी मिली है। वहीं, दूसरे चरण में चयनित 1,848 स्थानों में से 571 स्थानों को स्वीकृति दी गई है।

मंत्री के अनुसार, पंचायत भवनों को डिजिटल और वित्तीय सेवाओं का केंद्र बनाने से ग्रामीणों को कई जरूरी सुविधाएं अपने आसपास ही मिल सकेंगी।

32 लाख से अधिक महिलाओं को बैंकिंग से जोड़ने पर जोर

बैठक में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 32 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं की भूमिका पर भी चर्चा हुई। दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि इन महिलाओं ने वित्तीय अनुशासन और बेहतर क्रेडिट रिकॉर्ड के जरिए अपनी क्षमता साबित की है।

उन्होंने ऐसी महिलाओं को बैंक सखी और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) के रूप में अधिक अवसर देने की जरूरत बताई। साथ ही स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से मिलने वाले ऋण की प्रक्रिया और मजबूत करने पर जोर दिया।

उनका कहना था कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा और महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के साथ वित्तीय सेवाओं को गांवों तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी।

'नारी' योजना से महिला उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा

दीपिका पांडेय सिंह ने ग्रामीण महिला उद्यमिता और औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 'नारी' योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने सुझाव दिया कि इस दिशा में राज्य के प्रत्येक जिले में बैंकों के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट तैयार किए जाएं।

इसके अलावा, RSETI से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद समय पर बैंक ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों और बैंकों के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए, ताकि युवाओं को स्वरोजगार और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता मिल सके।

बैंक ऋण और प्रशिक्षण के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत

मंत्री ने कहा कि युवाओं को केवल प्रशिक्षण देना पर्याप्त नहीं है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें संस्थागत वित्त और बैंक ऋण उपलब्ध कराना भी जरूरी है। महिलाओं और युवाओं को वित्तीय अवसरों से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है।

बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के अलावा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि और अलग-अलग बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे।