रांची: आदिवासी नेत्री निशा भगत की संदिग्ध मौत का मामला अब राजभवन तक पहुंच गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले की CBI जांच की सिफारिश कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ आदिवासी सामाजिक संगठनों ने राज्यपाल से मिलकर सरकार की भूमिका और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। शुक्रवार को बबलू मुंडा के नेतृत्व में केंद्रीय सरना समिति, जनजाति सुरक्षा मंच और झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति समेत कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल ने निशा भगत की मौत के मामले में नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की। इतना ही नहीं, संगठनों ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए हेमंत सोरेन सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग भी रखी।

संगठनों ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में दावा किया कि निशा भगत ने अपनी मौत से पहले पुलिस और साइबर थाने में कई शिकायतें दी थीं। 3 जुलाई को पिठोरिया थाना में रंगदारी और जान से मारने की धमकी की शिकायत की गई थी। इसके बाद 13 जुलाई को रांची साइबर थाने में भी लिखित शिकायत दी गई। वहीं, 22 जुलाई को घर में चोरी की घटना को लेकर भी पुलिस को आवेदन दिया गया था। संगठनों का आरोप है कि इन शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई।

गौरतलब है कि 6 नवंबर को पिठोरिया स्थित अपने आवास पर निशा भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। मौत से कुछ समय पहले उन्होंने फेसबुक लाइव किया था। इसमें जमीन विवाद, कथित जमीन माफिया और पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की को नामजद आरोपी बनाया है।

इस मामले में बढ़ते दबाव के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10 नवंबर को CBI जांच की घोषणा कर चुके हैं। वहीं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, DGP और रांची SSP से रिपोर्ट मांगी है।

अब सवाल यह है कि CBI जांच की घोषणा के बाद आदिवासी संगठनों की गिरफ्तारी और राष्ट्रपति शासन की मांग पर आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल निशा भगत की मौत का मामला जांच के दायरे में है।