Sun, June 28, 2026
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नई दिल्ली — यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर 18वें दौर के प्रतिबंधों को मंजूरी देने के कुछ ही घंटों बाद, भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह किसी भी एकतरफा प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता और विशेष रूप से ऊर्जा व्यापार के मामले में कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए।
विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा,
“हमने यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए नवीनतम प्रतिबंधों पर ध्यान दिया है। भारत किसी भी एकतरफा प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता। हम एक जिम्मेदार देश हैं और अपने कानूनी दायित्वों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।”
उन्होंने आगे कहा,
“भारत सरकार के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना अपने नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम दोहराना चाहेंगे कि खासतौर पर ऊर्जा व्यापार के मामले में कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए।”
यूरोपीय संघ के अनुसार, रूस पर लगाए गए 18वें प्रतिबंध पैकेज का फोकस पांच प्रमुख क्षेत्रों पर है — रूस की ऊर्जा आय को कम करना, उसके बैंकिंग सेक्टर को निशाना बनाना, उसके सैन्य-औद्योगिक ढांचे को और कमजोर करना, प्रतिबंधों से बचाव के प्रयासों पर रोक लगाना, और यूक्रेनी बच्चों और सांस्कृतिक विरासत के खिलाफ रूस के अपराधों के लिए उसे ज़िम्मेदार ठहराना।
ईयू के बयान के अनुसार,
“इस पैकेज के साथ, रूस के शैडो फ्लीट में सूचीबद्ध जहाज़ों की संख्या बढ़कर 444 हो गई है, और व्यक्तिगत लिस्टिंग की संख्या 2,500 से अधिक हो गई है। इस पैकेज में बेलारूस के खिलाफ भी नए प्रतिबंध शामिल हैं।”
इससे पहले केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल खरीद के लिए अपने स्रोतों में विविधता लाई है, इसलिए अमेरिका द्वारा रूस के तेल पर किसी भी कार्रवाई को लेकर सरकार को “अत्यधिक चिंता” नहीं है।
उर्जा वार्ता 2025 कार्यक्रम में पुरी ने बताया कि भारत अभी 40 देशों से तेल खरीदता है, जबकि 2007 में यह संख्या सिर्फ 27 थी। उन्होंने कहा कि “वैश्विक बाजार में पर्याप्त आपूर्ति मौजूद है।”
पुरी ने कहा,
“बाजार में तेल की कोई कमी नहीं है। ईरान और वेनेजुएला पर अभी प्रतिबंध हैं, लेकिन क्या ये हमेशा रहेंगे? ब्राज़ील, कनाडा और अन्य देश उत्पादन बढ़ा रहे हैं। मैं फिलहाल आपूर्ति को लेकर चिंतित नहीं हूं क्योंकि हमने अपने स्रोतों को विविध बनाया है।”
उनका यह बयान उस पृष्ठभूमि में आया जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर रूस-यूक्रेन युद्ध 50 दिनों में नहीं रुका, तो रूस पर व्यापारिक पाबंदियां और 100% तक टैरिफ लगाए जाएंगे। साथ ही, भारत और चीन जैसे देशों पर भी द्वितीयक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जो रूस से तेल खरीदते हैं।
इस बीच मॉस्को ने शुक्रवार को ईयू के इस कदम को “अवैध” बताया और कहा कि वह नए प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने के लिए उनकी समीक्षा करेगा।
क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूसी समाचार एजेंसी TASS से कहा,
“यूरोप लगातार एक सुसंगत एंटी-रशियन रुख अपना रहा है। हमने कई बार स्पष्ट किया है कि हम ऐसे एकतरफा प्रतिबंधों को अवैध मानते हैं और इनका विरोध करते हैं।”
पेस्कोव ने आगे कहा,
“नए प्रतिबंध पैकेज का गहन विश्लेषण किया जाएगा ताकि इसके प्रभाव को कम किया जा सके।”
उन्होंने यह भी जोड़ा कि बार-बार के पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते रूस अब काफी हद तक इनसे प्रतिरक्षित हो चुका है।
उन्होंने कहा,
“समय के साथ हमने प्रतिबंधों के प्रति एक तरह की प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है और हम ऐसे हालात में जीने के लिए खुद को ढाल चुके हैं।”
With inputs from IANS
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