80 मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शिक्षकों की कमी पर सवाल, अजय राय ने हेमंत सरकार को घेराBy Mid Time Bureau Fri, 20 November 2026 05:05 PM

झारखंड में सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के दावों के बीच मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। राज्य में 80 मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं, लेकिन इन विद्यालयों में शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने का मुद्दा अब चर्चा में है। इसको लेकर झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया कि जब स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक ही नहीं हैं, तो बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा कैसे मिलेगी?

अजय राय का कहना है कि सरकार ने बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन विद्यालयों की शुरुआत तो कर दी, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई गई। उनका आरोप है कि स्कूलों को उत्कृष्ट नाम देने और आधारभूत सुविधाएं विकसित करने भर से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो सकता। इसके लिए पर्याप्त संख्या में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति भी जरूरी है।

शिक्षकों की कमी से पढ़ाई पर असर, सरकार से मांगा जवाब

अजय राय ने कहा कि मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में निजी स्कूलों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना था, ताकि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को बेहतर अवसर मिल सकें। लेकिन शिक्षकों की कमी, पढ़ाई की गुणवत्ता और परीक्षा परिणामों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। जिन अभिभावकों ने सरकारी स्कूलों पर भरोसा करके अपने बच्चों का दाखिला कराया है, उन्हें अब चिंता सता रही है कि शिक्षकों की कमी के बीच उनके बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा।

परीक्षा परिणामों पर भी उठाए सवाल

अजय राय ने मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के वर्ष 2025 के परीक्षा परिणामों को भी सरकार के लिए चिंता का विषय बताया। उनके मुताबिक, इन विद्यालयों में दसवीं कक्षा का परिणाम करीब 66.34 प्रतिशत रहा, जबकि 12वीं विज्ञान संकाय का रिजल्ट लगभग 61.85 प्रतिशत दर्ज किया गया।

उन्होंने सवाल किया कि जब इन विद्यालयों को राज्य के उत्कृष्ट सरकारी स्कूलों के तौर पर विकसित किया गया है, तो परीक्षा परिणाम उम्मीद के मुताबिक क्यों नहीं हैं? सरकार ने कमजोर प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों की समीक्षा की है या नहीं? विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के पास, फिर जवाबदेही किसकी?

अजय राय ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधे जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के पास होने के कारण राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जिम्मेदारी भी सीधे उन्हीं की है।

उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के बाद अब तक कितनी समीक्षा बैठकें हुई हैं। इन बैठकों में शिक्षकों की नियुक्ति, खाली पदों को भरने, पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने और परीक्षा परिणाम बेहतर करने के लिए क्या फैसले लिए गए? साथ ही इन फैसलों पर कितना अमल हुआ है?

उन्होंने यह भी पूछा कि राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में कितने शिक्षक पद खाली हैं और विषयवार शिक्षकों की कितनी कमी है। सरकार इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठा रही है और नियुक्ति की समयसीमा क्या निर्धारित की गई है?

निजी स्कूलों की ओर जाने को मजबूर अभिभावक

अजय राय का आरोप है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और पढ़ाई को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण अभिभावकों का भरोसा कमजोर हो रहा है। कई परिवार अपने बच्चों की शिक्षा प्रभावित होने के डर से निजी स्कूलों का रुख कर रहे हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त खर्च का दबाव बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ सरकारी विद्यालयों को उत्कृष्ट बनाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अभिभावकों को निजी स्कूलों पर निर्भर होना पड़ रहा है।

शिक्षक नियुक्ति की समयसीमा घोषित करने की मांग

अजय राय ने सरकार से मांग की है कि सभी 80 मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट समयसीमा घोषित की जाए। इसके अलावा प्रत्येक विद्यालय में रिक्त शिक्षक पदों का विषयवार विवरण सार्वजनिक किया जाए।

उन्होंने विद्यालयवार परीक्षा परिणाम और शैक्षणिक समीक्षा रिपोर्ट जारी करने के साथ शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने की भी मांग की है।

अजय राय ने चेतावनी दी कि यदि सरकार शिक्षकों की नियुक्ति और स्कूलों की शैक्षणिक स्थिति में सुधार को लेकर जल्द कदम नहीं उठाती है, तो इस मुद्दे को राज्यव्यापी स्तर पर उठाया जाएगा। उनका कहना है कि बच्चों का भविष्य केवल घोषणाओं और प्रचार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें स्कूलों में बेहतर शिक्षा मिलनी भी जरूरी है।