मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक, 26 कैदियों की रिहाई पर सहमतिBy Mid Time Bureau Fri, 20 November 2026 05:51 PM

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 73 कैदियों की रिहाई से संबंधित मामलों की विस्तृत समीक्षा के बाद 26 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी।

बैठक में राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद द्वारा अनुशंसित 20 नए मामलों के साथ-साथ पूर्व की बैठकों में रिहाई के लिए अस्वीकृत किए गए 53 मामलों पर भी पुनर्विचार किया गया।

मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने सभी मामलों में निर्धारित मानकों, पात्रता की शर्तों, कैदियों के आचरण, जेल में बिताई गई अवधि और संबंधित कानूनी प्रावधानों की बिंदुवार समीक्षा की। इस दौरान न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन पदाधिकारियों की अनुशंसाओं एवं मंतव्यों पर भी विचार किया गया। विस्तृत समीक्षा के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।

रिहा होने वाले कैदियों के लिए नियुक्त होंगे काउंसलर

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों के पुनर्वास और सामाजिक जीवन में दोबारा स्थापित होने के लिए विभाग की ओर से काउंसलर नियुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जेल से बाहर आने के बाद कैदी दोबारा किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल न हों।

मुख्यमंत्री ने कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलर नियुक्त करने तथा गैर-सरकारी संगठनों (NGO) का सहयोग लेने का भी निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। ऐसे कैदियों के उपचार और देखभाल की जिम्मेदारी प्रोबेशन ऑफिसरों को सौंपने का निर्देश दिया गया।

जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते कैदियों की भी होगी काउंसलिंग

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि सजा पूरी होने के बावजूद जो बंदी जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते, उनकी काउंसलिंग कराई जाए। अधिकारियों को उनके जेल से बाहर नहीं आने के कारणों का पता लगाने और उनकी पारिवारिक परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करने को कहा गया, ताकि उनकी समस्याओं का उचित समाधान किया जा सके।

बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, विधि विभाग के प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी नीरज कुमार श्रीवास्तव, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इसके अलावा कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निदेशक (प्रशासन) ज्ञान शंकर जायसवाल, प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमौली सिंह और बंदी कल्याण पदाधिकारी राम गोविंद पंडित भी बैठक में शामिल हुए।