
रांची: एचईसी के मौजूदा संकट को लेकर वामदलों ने केंद्र सरकार और प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वामदलों ने आरोप लगाया कि एचईसी को धीरे-धीरे बंद करने की साजिश रची जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार की सार्वजनिक उपक्रम विरोधी नीतियां और प्रबंधन की लापरवाही जिम्मेदार हैं। वामदलों ने स्पष्ट किया कि किसी भी कीमत पर एचईसी को बंद नहीं होने दिया जाएगा और आंदोलनरत कामगारों के साथ एकजुटता बनाए रखी जाएगी।
शुक्रवार को भाकपा राज्य कार्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में वामदलों ने यह घोषणा की। प्रेस वार्ता में सीपीएम के प्रकाश विप्लव और अमल आजाद, सीपीआई के अजय सिंह तथा भाकपा (माले) के शुभेंदु सेन मौजूद थे।
वामदलों ने रांची के सांसद समेत भाजपा नेताओं के उस बयान पर सवाल उठाया, जिसमें एचईसी को बंद नहीं होने देने की बात कही गई है। उन्होंने इसे कामगारों की आंखों में धूल झोंकने वाला बयान बताया। वामदलों का कहना है कि भाजपा की नीतियों के कारण ही एचईसी लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहा है।
उन्होंने एनसीएलटी की ओर से नियुक्त अंतरिम समाधान पेशेवर की भूमिका पर भी सवाल उठाए। वामदलों के अनुसार, एचईसी की देनदारियों के साथ रक्षा विभाग, इसरो और केंद्र सरकार के अन्य उपक्रमों पर बकाया राशि की भी चर्चा होनी चाहिए। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बकाया राशि की वसूली और संस्थान को आर्थिक सहायता देने में गंभीरता नहीं दिखा रही है।
वामदलों ने कहा कि केंद्र सरकार एचईसी की 100 प्रतिशत शेयरधारक होने के बावजूद उसे कार्यशील पूंजी और पर्याप्त कार्यादेश उपलब्ध नहीं करा रही है। महज 3.6 करोड़ रुपये की देनदारी के आधार पर संस्थान के भविष्य पर संकट खड़ा करना उचित नहीं है।
वामदलों ने भारी उद्योग मंत्रालय से तत्काल हस्तक्षेप करने, झारखंड सरकार और आम जनता से एचईसी के पुनरुद्धार में सहयोग करने तथा कामगारों और अधिकारियों के 32 महीने के बकाया वेतन का जल्द भुगतान करने की मांग की।