
रांची: राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने आगामी जाति जनगणना में ओबीसी समुदाय के लिए अलग कॉलम निर्धारित करने की मांग उठाई है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि अलग ओबीसी कॉलम के बिना पिछड़े वर्गों की वास्तविक जनसंख्या का सही आंकड़ा सामने नहीं आ सकेगा। इससे आरक्षण, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उनकी उचित हिस्सेदारी तय करने में परेशानी होगी।
शुक्रवार को हरमू स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि जिस प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की अलग पहचान के साथ जनगणना की जाती है, उसी प्रकार ओबीसी समुदाय की भी अलग पहचान और गणना होनी चाहिए। इसके लिए जनगणना प्रपत्र में ओबीसी का अलग कॉलम बनाने के साथ जातियों की पहचान के लिए व्यवस्थित ड्रॉपडाउन प्रणाली लागू की जानी चाहिए, ताकि आंकड़ों में किसी तरह की अस्पष्टता या त्रुटि न रहे।
गुप्ता ने कहा कि ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या का आंकड़ा उपलब्ध नहीं होने से आरक्षण, छात्रवृत्ति, बजट आवंटन, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी नीतियों में उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने झारखंड में ओबीसी को वर्तमान में मिल रहे 14 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य के सात जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य है। उन्होंने जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की मांग की। साथ ही राज्य सरकार द्वारा पारित 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के लंबित प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेकर उसे लागू करने की मांग की।
उन्होंने बताया कि इन मांगों को लेकर 28 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की ओर से विशाल रैली आयोजित की जाएगी। इसमें झारखंड से बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है। रैली में विभिन्न राज्यों के ओबीसी प्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के सदस्य, बुद्धिजीवी और युवा शामिल होंगे।
गुप्ता ने स्पष्ट किया कि यह अभियान किसी समुदाय के विरोध में नहीं, बल्कि ओबीसी की सही जनगणना, संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए है। उन्होंने विभिन्न जातीय संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं से रैली में शामिल होने तथा इस मुद्दे पर जनजागरूकता फैलाने की अपील की।